नीति समाधान
वृक्ष की सुरक्षा
अधिदेश
सारांश
पेड़ वाष्पन द्वारा ठंडक प्रदान करते हैं और छाया रास्तों के तापमान को कम करती है। वनस्पतियों को बढ़ाकर अनेक फायदे मिलते हैं, जैसे प्रदूषण कम होता है, सार्वजनिक क्षेत्रों में सुधार होता है, और बिजली की लागत कम होती है। वृक्ष सुरक्षा कार्यक्रम भवन कोड द्वारा विशेष पेड़ों के स्थानांतरण और प्रतिस्थापन की सुरक्षा करता है। इस कोड के लिए मौजूदा पेड़ों के दस्तावेजीकरण और उन्हें हटाए जाने के लिए अनुमति या शुल्क की जरूरत हो सकती है।
क्रियान्वयन
संरक्षित पेड़ों को पहचानें और यदि मौजूदा संरक्षित पेड़ को हटाया जाए, तो दंड का प्रावधान करें।
उपयोग के विचार
यह अधिदेश तेजी से विकसित होती संपत्तियों वाले क्षेत्र में मौजूदा पेड़ों की सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावशाली है।
अवलोकन
जलवायु:
गर्म/नम, गर्म/सूखा, संयमितनीति लीवर:
अधिदेशअधिदेश सरकारी नियम होते हैं, जिनके लिए हितधारकों को भवन कोड, अध्यादेशों, ज़ोनिंग की नीतियों, या अन्य नियामक टूल्स द्वारा मानकों का पालन करना होता है।ट्रिगर बिंदु:
कार्रवाई पर कोई पछतावा नहीं (कम लागत/कम प्रयास लेकिन पर्याप्त लाभ)अपेक्षाकृत कम लागत और कम प्रयास में (अपेक्षित निर्भरताओं के मामले में)किए गए कार्य, जिनके पर्याप्त पर्यावरणीय और/या सामाजिक लाभ हैं।नई या अपडेटेड ज़ोनिंग/कोड की शुरुआतशहरी योजना और भवन निर्माण गतिविधि से संबंधित कोड, ज़ोनिंग आवश्यकताएं या उप-नियम शामिल हैं।हस्तक्षेप के प्रकार:
हरित/प्राकृतिक इन्फ्रास्ट्रक्चरसेक्टर:
अनौपचारिक बस्तियाँ, पार्क, लोक निर्माण
केस अध्ययन
प्रभाव
लक्षित लाभार्थी:
गर्मी से असुरक्षित समुदाय, निवासीप्रभाव का चरण:
जोखिम में कमी और शमनमेट्रिक्स:
संरक्षित किए गए पेड़ों की संख्या
क्रियान्वयन
हस्तक्षेप का स्तर:
स्थलप्राधिकरण व प्रशासन:
नगर सरकारकार्यान्वयन की समयरेखा:
अल्पकालिक (1-2 वर्ष)कार्यान्वयन के हितधारक:
शहर की सरकारधन के स्रोत:
सार्वजनिक निवेशकार्य करने की क्षमता:
उच्चलाभ
लागत-लाभ:
कमसबका भला:
उच्चजीएचजी में कमी:
मध्यमसह-लाभ (जलवायु/पर्यावरण):
ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करें, जैव विविधता का संरक्षण करें, बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करें, स्टॉर्मवॉटर प्रबंधन में सुधार करें, हवा एवं पानी के प्रदूषण को कम करेंसह-लाभ (सामाजिक/आर्थिक):
मानव स्वास्थ्य में सुधार लाएं, संपत्ति के मूल्यों को बढ़ाएं, सामाजिक एकता का निर्माण करें, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार लाएं