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नीति समाधान

भवन का बाहरी आवरण

अधिदेश

सारांश

बाहरी छाया से धूप का संपर्क कम हो जाता है, और भवन का तापमान कम होकर एयरकंडीशनिंग की जरूरत कम पड़ती है। इसके उदाहरणों में तिरपाल और खिड़की में लगने वाले साधन शामिल हैं।

क्रियान्वयन

भवन कोड को अपडेट कर बाहरी छाया की आवश्यकता निर्धारित करें और छाया देने वाली संरचना द्वारा कवर किए जाने वाले मार्ग बढ़ाने के लिए गली में छाया प्रदान करने की जरूरतों को निर्धारित करें।

उपयोग के विचार

इस हस्तक्षेप का नए विकास के साथ बढ़ती या निरंतर वृद्धि की आशंका वाले भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। पर्याप्त क्षमता या नियमों को अपनाने के अधिकार के बिना शासी निकाय स्वैच्छिक आवश्यकताओं पर विचार कर सकते हैं। ऊर्जा कुशल बिल्डिंग कोड विशेष रूप से गर्म और आर्द्र जलवायु में प्रभावशाली होते हैं जहां यांत्रिक शीतलन ऊर्जा लागत का एक अहम हिस्सा बनाता है।

अवलोकन

  • जलवायु:

    गर्म/नम, गर्म/सूखा, ठंडा, संयमित
  • नीति लीवर:

    अधिदेशअधिदेश सरकारी नियम होते हैं, जिनके लिए हितधारकों को भवन कोड, अध्यादेशों, ज़ोनिंग की नीतियों, या अन्य नियामक टूल्स द्वारा मानकों का पालन करना होता है।
  • ट्रिगर बिंदु:

    नई या अपडेटेड ज़ोनिंग/कोड की शुरुआतशहरी योजना और भवन निर्माण गतिविधि से संबंधित कोड, ज़ोनिंग आवश्यकताएं या उप-नियम शामिल हैं।
    शहरी योजना की प्रक्रियाएंजलवायु कार्य योजना का विकास, शून्य-ऊर्जा का मार्ग, मास्टर प्लान, ट्रांज़िट योजना, ऊर्जा मानचित्रण आदि जैसे शहरी अभियान शामिल हैं।
  • हस्तक्षेप के प्रकार:

    भवन और निर्मित स्वरूप
  • सेक्टर:

    भवन, यातायात

केस अध्ययन

प्रभाव

  • लक्षित लाभार्थी:

    निवासी, संपत्ति के मालिक
  • प्रभाव का चरण:

    जोखिम में कमी और शमन
  • मेट्रिक्स:

    छायादार संरचनाओं वाले भवनों की संख्या

क्रियान्वयन

  • हस्तक्षेप का स्तर:

    भवन
  • प्राधिकरण व प्रशासन:

    नगर सरकार
  • कार्यान्वयन की समयरेखा:

    अल्पकालिक (1-2 वर्ष)
  • कार्यान्वयन के हितधारक:

    शहर की सरकार, संपत्ति के मालिक और प्रबंधक
  • धन के स्रोत:

    निजी निवेश
  • कार्य करने की क्षमता:

    उच्च, मध्यम

लाभ

  • लागत-लाभ:

    कम
  • सबका भला:

    कम
  • जीएचजी में कमी:

    कम
  • सह-लाभ (जलवायु/पर्यावरण):

    ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करें
  • सह-लाभ (सामाजिक/आर्थिक):

    यूटिलिटी सेवाओं में बचत करें, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार लाएं